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मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन में पहाड़ियों पर की गई टिप्पणी से भले ही लोगों में नाराजगी हो। लेकिन मोदी सरकार ने मंत्री अग्रवाल पर एक और जिम्मेदारी देकर उन्हें सम्मानित किया है।
उत्तराखंड के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल को प्राकृतिक आपदाओं या आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिये मंत्रीसमूह (जीओएम) में सदस्य नामित किया गया है। मंत्री डा. अग्रवाल ने इसके लिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट किया है।
जीएसटी परिषद ने किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विशेष आपदा उपकर लगाने के लिये मंत्रियों के समूह का गठन किया है। इस सात सदस्यीय मंत्रीसमूह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, उत्तरखंड के वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल, असम के श्री अजंता नियोग, छत्तीसगढ़ से श्री ओपी चौधरी, गुजरात से श्री कनुभाई देसाई, केरल से श्री केएन बालगोपाल और पश्चिम बंगाल से श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल है।
मंत्री समूह के सदस्य प्राकृतिक आपदा या आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिये राज्यों द्वारा विशेष उपकर लगाने की संवैधानिक और कानूनी जांच करेंगे। जीएसटी व्यवस्था के तहत राज्यों द्वारा ऐसे विशेष उपकर लगाने के उद्देश्य से किसी घटना को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत करने के लिये उपयोग किये जाने वाले ढांचे की जांच और पहचान करना है।
इसके अलावा यह जांच करना कि क्या जीएसटी मूल ढांचे में बदलाव किये बिना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्यों की मदद के लिये कोई वैकल्पिक तंत्र तैयार किया जा सकता है। साथ ही यह भी जांच की जानी चाहिए कि क्या विशेष उपकर को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए या सभी क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए।
